महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध बसावा, महिलांनी कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडू नये, समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ व नियम २००६ संपूर्ण भारतात २६ ऑक्टोबर पासून लागू केला आहे. या प्रसृत लेखात कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय ? शारिरीक छळ, लैंगिक अत्याचार कर्तव्य व आदेशान्वये पालन केल्यास शिक्षा व दंडाची तरतूद याविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यामुळे महिला जागृत होवून कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्वत:चा बचाव करु शकतील.
अनादीकालापासून महिलांना कुटुंबात दुय्यम स्थान दिले जाते ही वस्तुस्थिती आहे. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जग उद्धरी ही म्हण जरी प्रचलित असली तरी वास्तव वेगळच आहे. स्त्री जन्माला येण्यापूर्वीच तिच्या नरडीला नख लावण्याचे प्रकार सर्रास पहायला मिळतात. म्हणून शासनाने गर्भधारणेपूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा) १७ जानेवारी २००३ पासून अंमलात आणला आहे.
मध्यम वर्गीय समाजात अथवा गरीब अशिक्षित कुटूंबात पत्नीस क्षुल्लक कारणावरुन मारहाण ही सर्वसामान्य बाब होती परंतु आता त्याचे लोण उच्च मध्यम वर्गीयांतही पसरले आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण ही सर्वसामान्यजनात व पोलीस यांच्यात एक चिंतेची बाब झाली आहे. दारु पिऊन पत्नीला मारझोड करणे ही झोपडपट्टीत राहणाऱ्या महिलांन नित्याची बाब झाली आहे. पावसाने झोडपले व नवऱ्याने मारले तर दाद कोणाकडे मागवावी परंतु भगीनींना आता मात्र शासन आपल्या पाठीमागे पूर्णपणे उभे राहिले आहे. या अत्याचाराची दाद आता आपण बिनधास्तपणे मागू शकता व तशी व्यवस्था शासनाने केली आहे.
कौटूंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येतील शारिरीक छळ जसे मारहाण, चावणे, ढकलणे, लैंगिंक अत्याचार तसे जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, बदनामी करणे, तोंडी अथवा भावनिक अत्याचार अपमान करणे, चारित्र्याबद्दल किंवा वागणूकीबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलीला शाळेत जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्विकारण्यास मज्जाव करणे, घराबाहेर जाण्यास मज्जाव करणे,नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तिबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्याचे जबरदस्तीकरणे, आत्मघातकी धमकी देणे, अपशब्द वापरणे, आर्थिक अत्याचार जसे हुंड्याची मागणी करणे, मुलांचे पालनपोषणसाठी पैसे न देणे, मुलांना अन्न,वस्त्र,औषधे इ.न पुरविणे, नोकरी करण्यास मज्जाव करणे, नोकरीला जाण्यासाठी मज्जाव करणे, नोकरी स्विकारण्यासाठी संमती न देणे, पगार अथवा रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहत्या घरातून हाकलून देणे, घर वापरण्यास मज्जाव करणे, घरातील कपडे अथवा वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे.
•या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पिडीत पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहीत स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (Leave in Realation ship) दत्तक विधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रियां तसेच त्यांची १८ वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.
•कोणतीही व्यक्ती ज्याला कौटुंबिक छळाबद्दल माहिती असल्यास तो त्याबाबत संरक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्यांना कळवू शकतो. तसेच या कायद्याखाली कोणतीही पिडीत महिला स्वत:सरळ पोलिस स्टेशनमध्ये/ दंडाधिकाऱ्याकडेही तोंडी किंवा लेखी तक्रार दाखल करु शकते. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने चांगुलपणाने माहिती दिली असेल त्यांना दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईत जबाबदार धरले जात नाहीत.
•महाराष्ट्रात सध्या ३७७४ संरक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित केलेले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात अशा संरक्षण अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्रही निश्चित केलेले आहे. मुंबई,ठाणे,पुणे,नाशिक,अमरावती, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकारी (शहरी) यांनाही संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
• राज्यात पोलीस स्टेशनच्या आवारात कार्यरत असलेली महिला व बालकांवरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली समुपदेशन केंद्रे तसेच समाज कल्याण सल्लागार बोर्डामार्फत कार्यरत कौटूंबिक सल्ला केंद्रे यांनाही मानसिक सल्ला व समुपदेशन, कौटूंबिक समुपदेशन या सेवा पुरविण्यासाठी सेवा पुरविणारे म्हणून घोषित केलेले आहे.सेवा पुरविणाऱ्या संस्था व त्यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा यांच्या माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
• संबंधित संरक्षण अधिकारी वा सेवाभावी संस्था पीडीत स्त्रीला तिला उपलब्ध कायदेशीर हक्कांची पुर्णपणे माहिती देऊन, त्यातील तिच्या तक्रारीप्रमाणे योग्य हक्काच्या संरक्षणासाठीचे विहीत नमुन्यातील कौटूंबिक घटना अहवाल तयार करुन त्या कार्यक्षेत्रातील मॅजिस्ट्रेटकडे सादर करतात.
• पीडीत व्यक्तीला आवश्यकता भासल्यास तिच्यावतीने संरक्षण अधिकारी किंवा सेवा पुरविणारे हे आश्रयगृहाच्या (शेल्टर होम) प्रमुखास विनंती करुन तिला आश्रयगृहामध्ये प्रवेश मिळवून देतात.
• व्यथित व्यक्तीला वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता भासल्यास तिच्यावतीने सुरक्षा अधिकारी किंवा सेवा देणारे हे वैद्यकीय सेवा ही उपलब्ध करुन देतात.
• सुरक्षा अधिकारी आणि सेवा पुरविणारे किंवा नजिकच्या पोलीस चौकीचा अंमलदार यांची तक्रारींची नोंद घेतात. महिलांना व त्यांच्या मुलांना कलम १८ अन्वये कौटूंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळवून देतात. महिलांना व त्यांच्या मुलांना तोंड द्यावयास लागणाऱ्या विशिष्ट धोक्यापासून किंवा असुरक्षितता यापासून उपाययोजना करण्याबाबत आदेश मिळवितात. ज्या घरात महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार सहन करावा लागतो. त्या घरात राहण्याचा अधिकार आणि त्या ठिकाणी इतरांना राहण्यास व घरातील शांतता उपभोगणे व तेथील सोयींचा तुम्ही आणि तुमच्या मुलांना फायदा घेणे, इतर व्यक्ती त्याच घरात रहात असतील तर कौटूंबिक हिंसाचार करण्यापासून गोष्टीपासून प्रतिबंध करणे यासाठी आदेश मिळवून देतात. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे, दररोजच्या वापरातील वस्तु आणि इतर वस्तू यांचा ताबा मिळवून देतात
• . कौटूंबिक हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीपासून त्याने कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्यापासून सुरक्षा मिळवून देतात. कोणतीही शारिरीक, मानसिक दुखापत किंवा कोणताही आर्थिक तोटा कौटूंबिक हिंसाचारामुळे घडला असेल, त्याची नुकसान भरपाई मिळवून देतात. पिडीत महिलेला न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे विविध तक्रार अर्ज दाखल करतात. मात्र जी स्त्री पुरुषाविरुद्ध दाद वा संरक्षण मागते, त्या दोघांचेही एकाच घरात वा कुटूंबात वर्तमानात अथवा भुतकाळात एकत्र वास्तव्य असायला हवे.
• न्यायालयास कौटूंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत त्‍यावर पहिली सुनावणी घेण्याची तरतूद आहे.आपल्याला न्याय हक्क मिळावेत यासाठी पिडीत महिला स्वत: अथवा संरक्षण अधिकाऱ्यामार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल करु शकतात व न्यायालयाने अशा अर्जाचा निकाल ६० दिवसात देण्याची तरतूद आहे.
• प्रतिवाद्याने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास १ वर्षापर्यंत कैद आणि रु.२०,०००/- पर्यंत दंड अशी शिक्षा होवू शकते. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांची कर्तव्य पार पाडली नाहीत तर त्यांनाही १ वर्षापर्यंत कैद आणि रुपये २०,०००/- पर्यंत दंड अशी शिक्षा होवू शकते. या कायद्याअंतर्गत नमूद सर्व गुन्हे अजामीनपत्र व दखलपात्र आहे
मुलगा हा वंशाचा दिवा आहे. प्रत्येक धार्मिक कार्य मुलानेच केले पाहिजे. मुलांनी पित्‍याच्‍या चितेला अग्नी दिला पाहिजे. पुत्रजन्‍माशिवाय मोक्ष नाही. मुलगी ही दुस-याचे धन अशा अनेक खुळया समजुती आजही समाजात दिसून येतात. 'मुलगाच हवा' या मानसिकतेतून मुलींचा जन्‍म नाकारला जातो. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्‍या विचारांचा वारसा लाभलेल्‍या पुरोगामी महाराष्ट्रात स्त्री भ्रूण हत्‍येचे प्रमाण वाढले असल्याचे नुकत्‍याच झालेल्‍या जनगणनेवरुन दिसून आले.
समाजात मुलींची संख्‍या घटल्‍यास काय गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव झाल्‍याने विविध सामाजिक संस्था, सेवाभावी संघटना, स्‍वयंसेवी संस्था पुढे आल्‍या. स्त्री जन्माचे स्वागत, लेक वाचवा अभियान, लाडली बेटी, बालिका सप्‍ताह असे वेगवेगळे उपक्रम राबविण्‍यास सुरवात झाली. अखिल भारतीय वारकरी मंडळाच्‍या परभणी जिल्हा शाखेनेही या सामाजिक प्रश्‍नाचे महत्‍त्‍व ओळखून किर्तनाच्‍या माध्यमातून जनजागरण करण्यास प्रारंभ केला आहे.
महाराष्ट्र ही संत-महंतांची भूमी आहे. ज्ञानेश्‍वर माऊलींपासून तुकोबाराय, नामदेव महाराज, संत गाडगेबाबा, संत तुकडोजी महाराजांपर्यंत अनेकांनी किर्तनाच्‍या माध्यमातून समाजातील अनिष्‍ट चाली-रिती, रुढी-परंपरा, अंधश्रध्‍दा या विरुध्‍द जनजागरण केले. त्या-त्या काळात तत्‍कालिन संतांचे योगदान समाजाभिमुखच राहीले आहे. आज समाजापुढे अंधश्रध्‍दा, भ्रष्‍टाचार, बेकारी, दारिद्रय, कुपोषण, विषमता, जातीभेद, दहशतवाद, स्त्री भ्रूण हत्या अशा विविध समस्या उभ्‍या आहेत. या समस्‍यांबाबत जनजागरण करण्यासाठी किर्तन हे पारंपरिक माध्‍यम फार प्रभावी ठरु शकते, हे लक्षात घेऊन वारकरी मंडळाचे अध्‍यक्ष हभप प्रकाशमहाराज बोधले यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्‍यव्‍यापी जनजागृती अभियानाचा शुभारंभ परभणी जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र त्रिधारा येथून झाला. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मैथिली झा, केशवराव भरोसे, सोपान महाराज बोबडे, बालासाहेब मोहिते-पाटील, ज्ञानोबा माऊली शिंदे यांच्‍यासह असंख्‍य भाविक उपस्थित होते.
अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे केंद्रीय संघटक महंत अमृत महाराज जोशी यांनी किर्तन करुन या जनजागरण मोहिमेचा प्रारंभ केला. आपल्या किर्तनात त्‍यांनी 'स्त्री जन्माचे महत्‍त्‍व' विशद केले. प्राचीन काळी स्‍त्रियांना समाजात मानाचे आणि आदराचे स्थान होते. गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधती, लोपामुद्रा, अहल्‍या, सीता, सावित्री, राधा, द्रोपदी अशा अनेक स्‍त्रियांची उदाहरणे देऊन 'मातृ देवो भव:' या वचनाची आठवण करुन दिली. राजमाता जिजाऊ, लोकमाता अहल्‍यादेवी होळकर, राणी लक्ष्‍मीबाई, क्रांतीज्‍योती सावित्रीबाई फुले, मदर तेरेसा, इंदिराजी गांधी अशा अनेक महिलांनी इतिहास घडविलेला आहे. आपल्या अलौकीक कार्यामुळे त्या आजही वंदनीय, पूजनीय आहेत. आध्‍यात्‍मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, वैज्ञानिक अशा विविध क्षेत्रात स्‍त्रिया आघाडीवर असताना स्त्री जन्माला गौण का समजले जाते, असा प्रश्न महंतांनी उपस्थित केला.
पोलीस अधीक्षक मैथिली झा यांनी स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्‍यासाठी सामूहिक प्रयत्‍नांची गरज प्रतिपादन केली. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्‍यासाठी करण्यात आलेल्‍या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. तथापि स्‍त्रियांबाबत असलेला समाजाचा दृष्‍टिकोनही बदलण्‍याची आवश्यकता आहे. स्त्री भ्रूण हत्‍येचा प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरताच मर्यादित नाही. तथाकथित सुशिक्षीत, सधन शहरी भागातील समाजामध्‍येही मुलींकडे बघण्‍याचा दृष्‍टिकोन नकारात्‍मक आहे. ही परिस्‍थिती बदलण्‍यासाठी व्‍यापक प्रमाणावर जनजागरण व्‍हावयास हवे, असे त्या म्‍हणाल्‍या. समाजातील स्त्रियांचे प्रमाण घटल्‍यास निर्माण होणा-या गंभीर प्रश्‍नाची जाणीव त्‍यांनी सर्व उपस्‍थितांना करुन दिली.
भारतीय समाजव्‍यवस्‍था पुरुषप्रधान असली तरी स्‍त्रियांनी संधी मिळाल्‍यानंतर त्‍यांनी स्वत:ची क्षमता सिध्‍द केली आहे. समाजामध्ये परिवर्तन घडवण्‍याची उपजत शक्‍ती स्त्रियांमध्ये आहे. मात्र तिला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जात असल्‍याने आपल्या शक्‍तीची जाणीव राहिली नाही. स्‍त्रियांनी स्‍त्रियांच्‍या आत्‍मसन्‍मानासाठी उभं राहिलं पाहिजे. कुटुंबाच्‍या दबावाखाली न येता मुलगी असो वा मुलगा त्या जीवाला जन्‍म देण्याचा ठाम निर्धार करण्याची शक्‍ती आणि हिंमत स्त्रियांमध्ये आली पाहिजे. स्‍वातंत्र्यानंतरच्‍या काळात शिक्षणाचा प्रसार झाला. महिलांनाही शिक्षणाची संधी मिळाल्‍यामुळे त्यांच्या विकासाच्‍या वाटा मोकळया झाल्या. तथापि परंपरागत रुढी, परंपरा, सामाजिक, कौटुंबिक बंधने यामुळे स्‍त्रियांचा म्‍हणावा तसा विकास होऊ शकला नाही.
स्त्री दुय्यम आहे, असे संस्‍कार लहानपणापासून मनावर बिंबवल्‍या गेल्‍यामुळे त्‍यांच्‍यात नकळतपणे हीनत्‍वाची भावना निर्माण झाली. आपल्‍यातील सुप्‍त शक्‍ती ओळखण्‍यासाठी सर्वच महिलांनी एकत्र आले पाहिजे. स्त्री आणि पुरुष ही निसर्गाची दोन विभिन्‍न अंगे आहेत. त्यांच्या शिवाय नवजीवनाची कल्‍पना करणे अशक्‍य आहे. मानववंश पुढे वाढविणा-या स्त्रीला या जगामध्‍ये येण्‍यापासून रोखणे, हा निसर्गावर केला जाणारा एक प्रकारचा अन्याय म्‍हणावा लागेल, याची जाणीवही सर्वांमध्‍ये निर्माण व्‍हावयास हवी.
आरोग्‍य-विज्ञानाची प्रगती झाली. मानवी जीवनाचे आयुष्‍य वाढले. अत्‍याधुनिक यंत्रसामग्री व अद्ययावत औषधोपचार यामुळे जीवन रोगमुक्‍त होण्‍यास मदत झाली. गर्भात काही दोष असतील तर ते समजावे, यासाठी सोनोग्राफी सारख्‍या यंत्राचा वापर करता येऊ शकतो. तथापि या गर्भजल चिकित्‍सेचा गैरवापर करुन स्त्री गर्भाची हत्या केली जाते. स्त्री-पुरुष समानतेच्‍या गोष्‍टी मोठया प्रमाणावर केल्‍या जात असल्‍या तरी व्‍यवहारात स्‍त्रियांना समानतेची वागणूक मिळत नाही, हे कटु सत्‍य आहे. सोनोग्राफीकेंद्राचा गैरवापर करणा-या विरुध्‍द कडक कारवाई त्याच बरोबर 'मुलगा असो वा मुलगी दोन्‍ही समान' याबाबत जनजागृती केली गेली पाहिजे.
स्त्री भ्रूण हत्‍येचा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून सामाजिक आहे. मुलगा हा वंशाचा दिवा आहे, ही समजूत कशी चुकीची आहे, हे सोदाहरण सिध्‍द केले पाहिजे. सामाजिक प्रबोधन आणि लोकशिक्षण करण्यासाठी किर्तन-प्रवचनाचे माध्‍यम निश्‍चितच प्रभावी ठरु शकते. किर्तन-प्रवचनाच्‍या माध्यमातून होणा-या सामाजिक प्रबोधनामुळे लोकांच्‍या 'मुलगाच हवा' या विषयीच्‍या भ्रामक कल्‍पना, अंधश्रध्‍दा दूर होतील आणि तर्कशुध्‍द विचार करुन स्त्री भ्रूण हत्‍येसारख्‍या सामाजिक समस्या कमी होतील, अशी आशा वाटते.
राजेंद्र सरग
स्त्रीभ्रृणहत्येच्या कारणामुळे वाढत असलेला स्त्री-पुरुष असमतोल ही पुढील काळातील गंभीर अशा सामाजिक समस्येची नांदी असून त्याला वेळीच आवर घालण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित व एकदिलाने काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केले.
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सातारा जिल्ह्यातील नायगाव (ता. खंडाळा) या जन्मगावी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यांनी आयोजित 'जागर हा जाणिवांचा, तुमच्या माझ्या लेकींचा... ' या कार्यक्रमांतर्गत नायगाव ते महात्मा फुले वाडा, पुणे या पदयात्रेचा शुभारंभ गुरुवारी झाला. त्यावेळी गृहमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, कार्यक्रमाच्या निमंत्रक खासदार सुप्रिया सुळे, सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा ज्योती जाधव, पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सविता दगडे, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, लक्ष्मणराव पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड, राजमाता श्रीमंत छत्रपती कल्पनाराजे भोसले, आमदार मकरंद पाटील, आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, शशिकांत शिंदे, दीपक चव्हाण, ऍ़ड. अशोक पवार, विलास लांडे, अनिल भोसले, उदय सावंत, प्रभाकर घार्गे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
श्री. पाटील म्हणाले की, मुंबई-पुणे तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात आर्थिक समृद्धीमुळे सधनता आली आहे. तसेच दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. मात्र या समृद्धीची दुसरी काळी बाजू स्त्री भ्रृणहत्येच्या भयानक रुपामध्ये समोर आली आहेत. काही जिल्ह्यात तर दरहजारी पुरुषांमागे स्त्रीयांचे प्रमाण ८२५ इतके खाली घसरले आहे. ज्या ठिकाणी सधनता नाही अशा गडचिरोलीसारख्या अर्थिकदृष्ट्या अविकसित जिल्ह्यात मात्र पुरुषांच्या जवळपास बरोबरीची लोकसंख्या स्त्रीयांची आहे.
वाढत्या स्त्री- पुरुष असमतोलामुळे पुढील काही वर्षात दरहजारी १०० ते १५० मुले बिनलग्नाची राहण्याची भिती आहे. आणि यामुळे ही मुले पुढे सामाजिक स्वास्थ्य टिकू देतील की नाही ही भिती आहे. या नाईलाजाने ब्रम्हचारी झालेल्यांना आवरणे कठीण जाईल, असेही गृहमंत्री आर. आर. पाटील म्हणाले.
श्री. पाटील म्हणाले की, पूर्वी महिलांवर जन्माला आल्यानंतर अन्याय, अत्याचार व्हायचा, मात्र आता तर मुलीचा जन्माला येण्याचा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे. ज्या कायद्यांना जनमताचा पाठिंबा नाही, ते कायदे केवळ कागदावर करुन यशस्वी होत नाहीत. हुंडाबंदीसारखा कायदा करुनही अजुनही हुंडाबळी जातो, हुंड्यासाठी छळ केला जातो, हे याचे उदाहरण आहे. म्हणून स्त्री भ्रृणहत्या रोखायची असेल तर कायद्याबरोबरच लोकजागृती, लोकशिस्त हेच या कामासाठी अधिक प्रभावी ठरेल.
श्री. भुजबळ म्हणाले की, सुशिक्षित असतात ती सर्व माणसे सुसंस्कृत असतातच असे नाही, तसेच अशिक्षितही सुसंस्कृत असू शकतात. लेक वाचवा, लेक जगवा या चळवळीला सुसंस्कृत लोकांमुळेच अधिष्ठान मिळणार आहे. महिलांना घरात कोंडून ठेवले, त्यांना शिक्षण दिलं नाही अशी राष्ट्रे अविकसित राहिली. म्हणून देशाचा विकास साधायचा असेल तर महिलांना पुढे येण्याची संधी, शिक्षणाची संधी देणे गरजेचे आहे.
ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, स्त्री भ्रृणहत्येची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आता 'जागर हा जाणिवांचा, तुमच्या माझ्या लेकींचा... ' या कार्यक्रमांतर्गत पदयात्रेच्या माध्यमातून सावित्रीबाईंच्या गावामधून पुन्हा एकदा हा सामाजिक समतेचा संदेश राज्यभरात पोहोचेल. केंद्र शासनाचा महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय राज्य शासनाने लागू केल्यामुळे पुढील काळात ५९ ते ६० टक्के महिला राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर काम करताना दिसतील.
खासदार श्रीमती सुळे यांनी या कार्यक्रमामागची भूमिका स्पष्ट करुन सांगताना माहिती दिली की, पुण्यासारख्या पुरोगामी विचाराच्या जिल्ह्यामध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार दर हजारी मुलांमागे ८७५ मुलीं आहेत. २००१ मध्ये हेच प्रमाण ९२० इतके होते. गेल्या दहा वर्षात या प्रमाणात जवळपास ५० ची घट झाली आहे. याची कारणे पाहता हा सामाजिक, कौटुंबिक प्रश्न असल्याचे लक्षात येते. केवळ कायदे करुन चालणार नाही तर त्यासाठी प्रत्यक्ष प्रबोधनाची, जनजागृतीची गरज आहे. म्हणून या प्रश्नावर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून येत्या ५-१० वर्षात सतत काम करण्यात येणार आहे. हा प्रश्न लिंग समानतेचा (जेंडर इक्विलिटी) आहे. लिंगनिदान तंत्राचा गैरवापर होऊ नये म्हणून पोलीस खात्याने सोनोग्राफी सेंटर्सवर कारवाई करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका घ्यावी. येत्या वर्षभरात राज्यातील २ हजार कॉलेजेस मध्ये स्त्रीभ्रृण हत्या या प्रश्नावर जागृती करण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.
यावेळी ऍ़ड. वर्षा देशपांडे यांनी प्रभावी भाषण करुन स्त्री भ्रृणहत्या प्रश्नी सरकारने निर्णायक भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले.
प्रारंभी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकापासून पदयात्रा सर्व मान्यवरांसह मेळाव्याच्या (कार्यक्रमाच्या) ठिकाणी आली. केवळ एका मुलीवर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या दहा महिलांचा सत्कार या कार्यक्रमात मधुकरराव पिचड यांच्या हस्ते करण्यात आला. मुलीच्या जन्माचे स्वागत म्हणून स्वत:च्या निधीतून प्रत्येक मुलीच्या नावे १० हजार रुपयांची ठेव स्वरुपात ठेवण्याचा निर्णय घेतलेल्या अनपटवाडी, ता. वाई या ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचाही सत्कार यावेळी करण्यात आला. राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यातून एकूण ७५० मुली या पदयात्रेमध्ये सामिल झाल्या आहेत.
